लखनऊ, उत्तर प्रदेश: कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने महिला आरक्षण बिल को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यह बिल पहले ही लोकसभा में पास हो चुका है, लेकिन इसे लागू करने में देरी की जा रही है। उनके मुताबिक, 2023 में बिल पारित होने के बावजूद 2024 में इसे लागू नहीं किया गया और धारा 334A जोड़कर इसे जनगणना और परिसीमन से जोड़ दिया गया। सुरेंद्र राजपूत ने आरोप लगाया कि इससे महिलाओं को उनके अधिकार मिलने में देरी हो रही है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि महिलाओं के अधिकारों के मुद्दे पर राजनीति की जा रही है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बिना जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया पूरी किए यदि इसे लागू करने की कोशिश की गई, तो इसका विरोध किया जाएगा।

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